संविधानको ४ वर्ष : अर्थतन्त्रमा आएन उत्साह

Posted on: २ आश्विन २०७६, बिहीबार

संविधान जारी भएपछिका तीन वर्ष लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र भुक्तानी सन्तुलन मुलुकका पक्षमा छैनन् । दुईवटा लगानी सम्मेलन सरकारले गरिसके पनि स्वदेशी र विदेशी लगानी उत्साहप्रद ढंगले बढेको छैन । समग्रमा आर्थिक वृद्धि तथा केही सामाजिक सूचकहरुमा प्रगति देखिए पनि दुई तिहाइको सरकारसँग गरिएको अपेक्षाअनुरुप अर्थतन्त्रमा उत्साह देखिँदैन ।

काठमाडौँ — २०६२र६३ पछि निजी क्षेत्रले राजनीतिक दलहरूसँग सबैभन्दा बढी माग गरेको विषय हो, ‘स्थिर सरकार’ । त्यसको एक दशक अर्थात् ०७२ मा असोजमा संविधान जारी भई दुई वर्षपछि स्पष्ट बहुमतको स्थिर सरकार पनि बन्यो । तर, पनि निजी क्षेत्र धेरै खुसी छैन । खुसी नहुनुको एउटा उदाहरण हो न्यून लगानी ।

स्वदेशी लगानीकर्ताले धेरै लगानी गरिरहेका छैनन् भने विदेशी लगानी ९एफडीआई० अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । २०७४र७५ मा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएकामा गत वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आयो ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको व्यवसाय गर्ने वातावरण ९डुइङ बिजनेस० प्रतिवेदनअनुसार नेपाल ५ स्थानले तल झरेको छ । व्यवसाय गर्ने आत्मविश्वासको वातावरणमा १०५ औं स्थानमा रहेको नेपाल गत वर्ष ११० औं स्थानमा झरेको छ । स्थिर भनिएको सरकारको पालामा निजी क्षेत्र किन विश्वस्त हुन सकेन रु विश्लेषकहरूका अनुसार निजी क्षेत्रलाई कस्ने नीति नियम, निरन्तरको तरलता समस्याले लगानी योग्य पुँजीको कमी, ७६१ सरकारका कर, सरकारी खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्नु, वित्तीय अनुशासनहीनता लगायत कारणले व्यवसायीहरू ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छन् । लगानीकर्तालाई फकाउन संविधान जारी भएपछि सन् २०१७ र २०१९ मा सरकारले दुईपटक लगानी सम्मेलन पनि गरिसक्यो ।

‘लगानीकर्ताहरूले सरकारलाई खासै विश्वास गरेनन्,’ अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, ‘राम्रो लगानीकर्ताको कर्पोरेट प्रशासन कडा अनुशासनमा हुन्छ । नेपालमा अझै पनि भ्रष्टाचार र चन्दा आतंकको समस्यासामधान भइनसकेकाले राम्रो लगानीकर्ताले नेपाललाई अझै विश्वास गरिरहेका छैनन् ।’

उनका अनुसार तरलताको समस्या अब अपवाद हैन नियमित नै बनिसकेको छ । ‘पहिले कहिलेकाहीँ हुने तरलता अहिले वर्षैभरि भइरहेको छ । यो लगानीका लागि प्रतिकूल अवस्था हो,’ उनी भन्छन्, ‘समयमै ऋण नपाउने डरले नेपाली र विदेशी लगानी बढिरहेको छैन ।’ सरकार राजस्व संकलन गर्ने, खर्च नगर्ने कारणले तरताको समस्या देखिएको उनले बताए ।

लगानीमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसके पनि संविधान निर्माणअघि र पछिका वर्षहरूमा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरूको प्रगति भने राम्रै देखिन्छ । खासगरी आर्थिक वृद्धिदर, निर्यात वृद्धिदर बढ्दो क्रममै देखिन्छ । आयात र व्यापार घाटा वृद्धिदर केही घट्दो क्रममा देखिएको छ । अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने बाह्य क्षेत्र ९व्यापार घाटा, भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता घाटा० को अवस्था भयावह बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार संविधान जारी हुनुपूर्वका दुई आर्थिक वर्षहरू २०७०र७१ र २०७१र७२ मा व्यापार घाटा क्रमशस् ६ खर्ब २२ अर्ब र ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ थियो । नेकपाको सरकार बनिसकेपछिको दुई आर्थिक वर्ष २०७४र७५ र २०७५र७६ मा यो अंक दोब्बर भइसकेको छ । उक्त दुई आर्थिक वर्षको व्यापार घाटा क्रमशस् ११ खर्ब ६३ अर्ब र १३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘व्यापार घाटाको विषयमा स्थिर भनिएको सरकारले गम्भीर हस्तक्षेप गरेको देखिएन,’ अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘सरकारले गम्भीर समीक्षा गरेर सुधारका उपाय नखोजे थप भयावह भएर जानेछ ।’

व्यापार घाटासँगै अन्तरसम्बन्धित भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता संविधान निर्माणअघिका वर्षहरूमा नाफामा थिए । अहिले हरेक वर्ष घाटा बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०र७१ र २०७१र७२ मा भुक्तानी सन्तुलन क्रमशस् १ खर्ब २७ अर्ब र १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । संविधान निर्माणपछिको लगातार तीन वर्ष नाफामै रहेको भुक्तानी सन्तुलन गत आर्थिक वर्ष मा ७६ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । चालु खाता चाहिँ संविधान निर्माणलगत्तैको अर्को आर्थिक वर्षबाट घाटामा जान थाल्यो । अर्थात् विगत तीन आर्थिक वर्षको चालु खाता घाटा क्रमशस् १० अर्ब, २ खर्ब ४७ अर्ब र २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ छ । यो बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

यसबारे अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि केही कमजोरी रहेको स्वीकार गर्छन् । ‘मुख्य गरी चालु खाता घाटा चिन्ताकै विषय नै हो । यसमा हाम्रो कमजोरी रहेकै छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु छ । एक–दुई वर्षमै यसको रिजल्ट निस्कँदैन, समय लाग्छ ।’ पर्यटन, वित्तीय सेवाको निर्यात तथा कामदारहरूले ल्याउने रेमिट्यान्समा सुधार ल्याई यसलाई सन्तुलिन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनी बताउँछन् ।

आर्थिक वृद्धिदर भने लगातार तीन वर्षयता ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार संविधान बन्नुपूर्वका दुई आर्थिक वर्ष २०७०र७१ र २०७१र७२ मा ५।३ र ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । भूकम्प, नाकाबन्दी र संविधान जारी भएको वर्ष २०७२र७३ मा ० दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षहरूमा क्रमशस् ७।७, ६।३ र ६।८ प्रतिशतको वृद्धि भइरहेको छ । संविधान निर्माण पूर्व र पछिका वर्षहरूसँग तुलना गर्दा मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रणमै देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०र७१ मा र २०७१र७२ मा ९।१ र ७।२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि थियो । संविधान जारी भएको वर्ष ९।९ सम्म पुग्यो । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा क्रमश ४।५, ४।२ र ४।५ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । मूल्यवृद्धि तल्लो तहमा रहेको समयमा लगानीमा व्यापक वृद्धि भई आर्थिक विस्तार तीव्र हुनुपर्ने थियो । सरकारले कर घटाएर, ऋण प्रवाह गरेर बजारमा तरलता वृद्धि गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारको नीति वित्तीय स्रोत आफैंतिर खिच्ने रह्यो । सरकारले राजस्व संकलनमा जोड दियो खर्च गर्न सकेन ।

‘समग्रमा आर्थिक तथा सामाजिक सूचकहरूमा संविधान निर्माणपछि राम्रै प्रगति देखिए पनि दुई तिहाइको सरकारसँग अपेक्षा गरेअनुरूपको अर्थतन्त्रमा उत्साह देखिँदैन,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘लगातार तीन वर्ष आर्थिक वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुनु राम्रो हो ।’ बहुमत प्राप्त सरकार भएकाले जनअपेक्षा धेरै रहेको र त्यो अनुरूप काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अपेक्षा र सरकारी परिणाममा खाडल छ । जनताको आकांक्षा धेरै थिए,’ उनले भने । २०७४ फागुनमा यो सरकार बनिसकेपछि निजी क्षेत्र र सरकारबीच दूरी बढेर गयो । त्यसको असर सर्वसाधारणसम्म पुग्यो । अर्थमन्त्री खतिवडा र सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले समेत नीति नियम बनाउँदा होस् वा समस्याका विषयमा निजी क्षेत्रको कुरै नसुन्ने प्रवृत्ति लामो समय रहेको निजी क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान जारी र स्थिर सरकारका लागि निजी क्षेत्र पनि आन्दोलितमा थियो । संविधान जारीपश्चात् र स्थिर सरकार बनेकामा खुसी थियौं, छौं पनि,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा भन्छिन्, ‘तर, राजनीतिक संक्रमण सकियो, आर्थिक संक्रमण अझै सकिएन । कर, कानुन र सुशासनमा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।’ उनले मुलुक खुला अर्थतन्त्रतिर जाला भन्ने लागे पनि सरकारले उल्टो काम गरिरहेको सुनाइन् । ‘सरकारले अहिले बनाइरहेका कानुनहरू हेर्दा बन्द अर्थतन्त्र र संकुचित घेराबाट बाहिर निस्कन नसकेको हो कि भन्ने भान भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा निजी क्षेत्र पर्ख र हेरकै अवस्थामा छ । यो संक्रमणलाई अब स्थायी भनिएको सरकारले चाँडै तोड्नुपर्छ ।’

निजी लगानीका लागि अन्तरसम्बन्धित मानिने राजस्व संकलन र खर्चको क्षमतामा भने संविधान बन्नुभन्दा पहिले र पछिका वर्षहरूमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको तुलनामा खर्च उल्लेख्य बढेको छैन । भएको खर्चसमेत वर्षान्तको अन्तिम महिना असारमा बढी भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । ‘दुईवटा बजेट पेस गरीसकेको यो स्थायी सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा अघिल्ला अस्थिर सरकारभन्दा केही फरक गर्न सकेन,’ अर्थविद् आचार्यको टिप्पणी छ, ‘यस वर्षको दुई महिनाको प्रगति हेर्दा पनि परिवर्तन होलाजस्तो लाग्दैन ।’

सांसदको नाममा बजेट विनियोजन गरेर वित्तीय अनुशासनलाई उल्लंघन गरेको उनको अर्को आरोप छ । ‘हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट दिने विकृति यो स्थिर सरकारले रोक्न सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, ५० लाखबाट सुरु भएको बजेट ६ करोड पुर्‍यायो । कर्णालीजस्तो गरिब प्रदेश, जसले एक अर्ब पनि आफ्नो राजस्व उठाउन सक्दैन, उसले सांसदलाई विभिन्न नाममा २० करोड छुट्यायो ।’ वित्तीय अनुशासन नहुँदा निजी क्षेत्रको लगानी पनि नआउने उनको धारणा छ । ‘त्यसकारण पनि विदेशी लगानी तथा स्वदेशी लगानी पनि आउन नसकिरहेको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

‘दिगो वृद्धिको आधार खडा भएको छ’

युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री

संविधान जारी पछिका दुई वर्षको संक्रमणकाललाई बिर्सन हुँदैन । भूकम्प, नाकाबन्दी र निर्वाचनको काममा व्यस्त रह्यौं । त्यसअघि विकास निर्माणका काम कर्मचारीलाई सुम्पिएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि धेरै संख्यामा जनप्रतिनिधि आए । उनीहरू आएपछि जनताका आशा, आकांक्षा र कार्यक्रमहरूलाई बजेट, योजनामा परिणत भए ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा राजस्व संकलन कर्मचारीको तहबाट हुन्थ्यो । राजस्व संकलन र परिचालनका लागि कर्मचारीमा इच्छाशक्ति र बाध्यकारी अवस्था थिएन । जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा धेरै राजस्व परिचालन अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले कर धेरै भयो भनेर असन्तुष्टि पनि ल्याएको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्छ । अर्को सकारात्मक काम स्थानीय विकास निर्माणको काम वडास्तरबाट भएको छ । जसको नतिजा आर्थिक वृद्धिमा देखा पर्न थालेको छ ।

२०७४ फागुनबाट स्थायी सरकार निर्माण भइसकेपछि आजसम्मको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ । संघीय सरकारको स्थिर कानुनी र कर्मचारी संयन्त्र थियो । प्रदेश सरकारसँग कानुन, कर्मचारी संरचना, भौतिक पूर्वाधार थिएनन् । शून्य अवस्थाबाट प्रदेश सरकार अघि बढे । अहिले खुट्टा टेक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । अझै धेरै ठूलो अपेक्षा नगरौं । प्रदेशले स्थायित्व प्राप्त गरेको दुई वर्ष पनि भएको छैन । तर, शून्य अवस्थाबाट प्रदेश सरकार अगाडि बढ्दा भएका आर्थिक क्रियाकलापले पनि अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको छ । सबै प्रदेशमा समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपूरक, विशेष अनुदान, ससर्त अनुदानको माध्यमबाट स्रोतहरूको समानुपातिक वितरण भएको छ । समन्यायिक वितरण भएको छ । यसले कम्तीमा ६ र बढीमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्रदेशहरूले गर्न सफल भए । पछाडि परेका भनिएका प्रदेश कर्णाली, सुदूरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेशको पनि आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको वरिपरि छ । प्रदेश ५, ३ र १ को ८ प्रतिशत वरिपरि छ ।

यसले सन्तुलित विकास र स्रोतमा समन्वयात्मक वितरण भएको देखाउँछ । गरिबीको अवस्था, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग केन्द्रबाट हेर्दा समान ढंगले भएको थिएन । किनभने केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको केन्द्रबाट हेर्दा जिल्लालाई हेर्थ्यौं । कतिपय गाउँमा १५ प्रतिशत गरिबी हुन्थ्यो भने कहीँ ५५ प्रतिशतसम्म हुन्थ्यो । पहिले औसतमा मात्रै हेरियो । अहिले प्रादेशिक र संघीय संरचनाबाट हेर्दा जहाँ जे हो त्यही देखिएको छ । यसले वास्तविक समस्या देखियो । जहाँ स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका छन् । आजै रिजल्ट देखिँदैन तर भौगोलिक, आर्थिक विकासको सन्तुलन आइरहेको छ । यसले गरिबी निवारणमा पनि छिटो प्रगति देखिनेछ । स्थानीय स्रोत, साधन स्रोतको उपयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

निरन्तरको आर्थिक वृद्धिले ल्याउने समृद्धिको आधार खडा भएको छ । अब हामीले सुशासन ल्याउने, वित्तीय स्रोतको राम्रोसँग उपयोग होस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । जनताले तिरेको कर, विदेशी दातृ निकायले दिएको ऋण, अनुदान र हाम्रा स्रोतको चुहावट नगरी खर्च गर्न सक्ने र त्यसबाट प्रतिफल लिनुपर्ने चुनौती छ । चार वर्षमा केही कमजोरी अनुभव पनि गरेका छौं । त्यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।

हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा केही समस्या छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको सपना बोक्दा केही क्षेत्रमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै आधा लगानी भइसक्यो । यसका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी पार्टपुर्जा, ऊर्जाको खपत, विकास निर्माणका सामग्रीहरूको प्रयोग बढाउनुपरेको छ । यसले आयात बढेको छ । आयातित सामग्रीले निर्यातजन्य वस्तु सिर्जना गर्न नसक्नुजेल व्यापार घाटाको चाप हामीलाई परेको हो । अब आयातसँगै निर्यात गर्ने क्षमता बढाउनुर्‍यो । त्यसका लागि वस्तु आयात गरेर सेवा निर्यात गर्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात गरेर तयारी वस्तु पनि निर्यात गर्नु छ । यो आर्थिक वर्षको सुरुको महिनमा केही आशा पनि देखिएको छ । एक दशकयताको अवधिमा पहिलोपटक निर्यात वृद्धिदर १९ प्रतिशतभन्दा माथि, आयात वृद्धिदर १४ प्रतिशतभन्दा तल छ । अब आयात झन् घट्छ । निर्माणजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर भएका छौं । ऊर्जामा पनि यस वर्ष आत्मनिर्भर हुनेछौं । पेट्रोलियम आयात पनि केही घट्नेछ । विद्युतीय उर्जाको प्रयोग बढ्नेछ ।

विकास खर्च जति बढे पनि आयात पनि बढ्ने, व्यापार घाटा बढिरहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ । एक–दुई वर्षमै यसको रिजल्ट निस्कँदैन । समय लाग्छ तर रिजल्ट निकाल्नैपर्छ । पर्यटन, वित्तीय सेवाको निर्यात तथा कामदारहरूले ल्याउने रेमिट्यान्समा सुधार हुनुपर्छ । चालु खाता घाटा चिन्ताकै विषय हो । यसमा हाम्रो कमजोरी रहेकै छ ।

कान्तिपुरबाट

Comments

comments